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प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर ”आप” ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन:

संघीय व्यवस्था के तहत उत्पादन और वितरण केंद्र सरकार का दायित्व: आम आदमी पार्टी, नारायणपुर

ऐसी कई खबरें सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में खाद का संकट गहराता जा रहा है। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बताया कि आज, सोमवार को प्रदेश के सभी 33 जिलों में ‘आप’ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जिससे आने वाले समय में खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके।

प्रदेश की बहुत सी सोसाइटी में नहीं उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में खाद, राज्य और केंद्र सरकार तुरंत उपलब्ध कराएं खाद: आम आदमी पार्टी, नारायणपुर
प्रदेश की बहुत सी सोसाइटी में नहीं उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में खाद, राज्य और केंद्र सरकार तुरंत उपलब्ध कराएं खाद: आम आदमी पार्टी, नारायणपुर

”आप” ने कहा, प्रदेश की बहुत सी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है, इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन किसानों की समस्या को लेकर राज्य और केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। अंतत: इस राजनीति का शिकार अन्नदाता होता है। राज्य में खाद्य भंडारण लक्ष्य से कम होने के कारण किसानों को हमेशा की तरह इस बार भी रासायनिक खाद की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। यदि समितियों में समय पर खाद-बीज नहीं मिलेगा तो किसानों को निजी दुकानों से खरीदी करनी पड़ सकती है। सीजन में निजी दुकानदार मौके का फायदा उठाते हुए किसानों से अधिक दामों वसूलते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद केंद्र सरकार को लिखें पत्र, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की करें मांग: आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर
प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद केंद्र सरकार को लिखें पत्र, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की करें मांग: आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर

”आप” ने कहा, संघीय व्यवस्था के तहत रसायनिक खाद का उत्पादन और वितरण केंद्र सरकार का दायित्व है। इसलिए प्रदेश के बीजेपी सांसदों को चाहिए कि केंद्र सरकार को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग करें। साथ ही राज्य सरकार को भी चाहिए कि पहले से ही प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था करे। जिससे आने वाले समय में किसानों को खाद की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा।

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