रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। वित्त मंत्री जिस ब्रीफकेश में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे उसमें छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातीय कला की पहचान “ढोकरा शिल्प” से भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनी थी। वित्तमंत्री ने बजट को अमृतकाल की नींव रखने वाला और GREAT CG की थीम पर होना बताया।
नरवा-गरुवा, गोबर-गोमूत्र, न्याय जैसी योजनाओं को
जगह नहीं.. जारी रहेगी बिजली बिल हाफ योजना
वित्तमंत्री श्री चौधरी की घोषणाओं में पिछली सरकार की अनेक योजनाओं के लिए कोई पैसे आवंटित नहीं किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि, वे योजनाएं बंद कर दी गई हैं। इनमें पिछली सरकार की बहुप्रचारित नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी योजना के अलावा गोबर-गो मूत्र खरीदी योजना, अनेक प्रकार की न्याय योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लागू की गई केवल बिजली बिल हाफ योजना के लिए वित्त मंत्री ने 1 हजार 274 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि, आगे भी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक बिल हाफ योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं एकलबत्ती कनेक्शन धारी झुग्गी और कच्चे मकानों के निवासियों को भी वित्तमंत्री ने राहत दी है। एकलबतती कनेक्शन धारियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा फोकस
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर भी खासा फोकस रखा है। स्वास्थ्य के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ का प्रावधान भी है। वहीं मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की घोषणा भी की गई है। सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती का भी ऐलान उन्होंने किया है।
चरण पादुका वितरण योजना फिर लागू
छततीसगढ़ में डा. रमन की भाजपा सरकार के दौरान काफी लोकप्रिय रही चरण पादुका वितरण योजना को सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। इसके लिए वित्तमंत्री ने 35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। वहीं गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान भी उनहोंने रखा है। प्रदेश के वनाच्छादित इलाकों के वनवासियों को हाथी- मानव द्वंद से बचाने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का ऐलान भी वित्तमंत्री ने किया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी उन्होंने रखा है।
कृषि, सिंचाई सुविधा के विस्तार पर जोर
वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के कृषि बजट में 33% की बढ़ोत्तरी कर दी है। अब कृषि के लिए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री के विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के किसानों को राहत देते हुए केलो परियोजना का नहर निर्माण पूर्ण कराने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की गई है। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना होगी। 14 विकासखंडों में नर्सरी की स्थापना होगी।
पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
साय सरकार का प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने पर खासा फोकस रहा है। इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि करने की घोषणा वित्तमंत्री ने की है। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। वहीं ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन किया गया है।
22 नई लाइब्रेरी बनेगी
राजधानी रायपुर में बने नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों में बउ़ी और समृद्ध लाइब्रेरी बनाई जाएगी। नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने की घोषणा भी की गई है। विभिन्न विभागों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
