जगदलपुर, 14 जनवरी (न्यूज़ बस्तर की आवाज़) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य वर्ग के ईडब्लूएस आर्थिक आधार पर दी जाने वाली 10 प्रतिशत आरक्षण में कटौती कर 4 प्रतिशत पारित किया गया है, जिसका सामान्य वर्ग समाज के द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था।
सामान्य वर्ग में सरकार के इस निर्णय को लेकर भारी आक्रोश है, 76 प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सामान्य वर्ग के सभी समाज प्रमुखों को तथा सदस्यों कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद निर्मित हुई परिस्थितियों के ऊपर गंभीर चिंतन कर सामान्य वर्ग के बच्चो एवं युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आहूजा पैलेस में आवश्यक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में सामान्य वर्ग के लोगों का संगठन निर्माण तथा आगे की रणनीति, संगठन के स्वरूप के विषय मे चर्चा कर निर्णय लिए गए। उपस्थित सदस्यों ने चर्चा में कहा कि समान्य वर्ग के अधिकारों को लेकर जल्द चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की जाएगी, सडक़ से लेकर न्यायालय तक कि लड़ाई लड़ी जायेगी।
बैठक में चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि, आजादी के सात दशकों से सामान्य वर्ग की अनदेखी की जा रही है। सामान्य वर्ग के बच्चें कड़ी मेहनत कर अच्छे परिणाम लाने के बावजूद भी पीछे हो रहे हैं। आखिर सामान्य वर्ग की उपेक्षा कब तक होते रहेगी, सरकार जिनके लिये जो करने है करे पर सामान्य वर्ग की हितों के बारे में भी सोचे। बस्तर में रहने के कारण हमारे साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात रखी गई। इसी विषय को लेकर सामान्य वर्ग के भारी संख्या मे लोग उपस्थित रहे।
बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित हुए, जिसमे मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज, जैन समाज, दिगम्बर जैन समाज, गुजराती समाज, पंजाबी समाज, कायस्थ समाज, राजपूत समाज, बंग समाज, पाटीदार समाज, ठाकुर सामाज, महेश्वरी सामाज, भोजपुरी समाज, तेलगु समाज, सिन्धी समाज, सिख समाज, अग्रवाल समाज, मराठा समाज, गुप्ता समाज, आरण्यक ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।