अबुझमाड़ के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है – उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
जिले के विकास में आपसी समन्वय और सहायोग की अपील
नक्सल उन्मूलन की समीक्षा बैठक में जिले के सभी वर्ग के प्रतिनिधि हुए शामिल
नारायणपुर, 10 अगस्त 2025 प्रदेश के गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में समाज प्रमुखो, चेंबर्स आफ कामर्स, व्यवसायिक संघ, ठेकेदार, सोशल मिडिया इंफल्यूवेन्सर और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर नक्सल उन्मूलन की समीक्षा की।
गृहमंत्री श्री शर्मा समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य की सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के चलते नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग बहुत आवश्यक है।
समीक्षा बैठक में व्यापारी संगठन, सड़क और खदान निर्माण से जुड़े संघटन, सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सुरक्षा मंच, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मोबाइल और मेडिकल दुकान संचालक, वनवासी कल्याण समिति तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले के विकास, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से समीक्षा की गई।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिले की जनता अब विकास की राह पर आगे बढ़ रही है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों में जनसहभागिता बढ़ रही है, वह इस बात का संकेत है कि जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति बढ़ेगी तथा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वालों को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस विभाग निभाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं को इन निर्माण कार्यों में प्राथमिकता दी जाए, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर दिये जाएं ताकि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने, विदेशी और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर सख्ती से नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए।
नक्सल उन्मूलन की बैठक में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने स्व सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार करने और निर्माण कार्यों के टेंडर में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर संभाग से नक्सलवाद का जड़ से समाप्त करने के लिए सभी को अपने मन में दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा और शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।
बैठक में उपस्थित विभिन्न वर्गों और संगठनों ने नक्सलवाद के उन्मूलन और जिले के सर्वांगीण विकास के लिए अपने-अपने सुझाव और समर्थन प्रस्तुत किए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह सामूहिक प्रयास ही जिले को नक्सलवाद मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल उपाध्यक्ष प्रताप सिहं मण्डावी, सरपंच छोटेडोंगर संध्या पवार, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पार्षदगण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुन्दरराज पी., कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया, पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, वनमण्डलाधिकारी शशिगानंदन के., अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
