धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 से 30 जून तक आयोजित होगा जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर
जिले के 138 ग्रामों में एक ही स्थल पर आधार, आयुष्मान, राशन कार्ड समेत 17 सेवाएं होंगी उपलब्ध
नारायणपुर, 13 जून 2025 जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चिन्हित ग्रामों में जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 15 जून से 30 जून 2025 तक आयोजित किए जाएंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य पात्र जनजातीय हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके गांवों में उपलब्ध कराना है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता
यह अभियान विशेष रूप से अबूझमाड़िया समुदाय जैसे विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) को केंद्र में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना के तहत पहले से चल रही विकासात्मक गतिविधियों के साथ अब यह अभियान और अधिक विस्तृत और लक्षित प्रयासों को गति देगा। नारायणपुर जिले के 138 ग्रामों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें नारायणपुर विकासखण्ड के 58 और ओरछा विकासखण्ड के 80 ग्राम शामिल हैं।
इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को 17 प्रकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, इत्यादि दस्तावेजों की सुविधा शामिल है। इसके साथ ही सिकलसेल जांच और इससे संबंधित जनजागरूकता भी इन शिविरों का एक अहम भाग होगी।
जिले को 10 क्लस्टरों में बांटकर इन सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर के मुख्य ग्राम में शिविर आयोजित होंगे—एड़का, बड़ेजम्हरी, बेनूर, रेमावंड (गोहड़ा), धौड़ाई, पालकी, कोहकामेटा, ओरछा, कोडोली उर्फ कस्तूरमेटा और सोनपुर। इन शिविरों में गैर शासकीय संगठनों, सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) और विभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी।
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के मार्गदर्शन में इन शिविरों के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने ग्रामवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। शिविरों का आयोजन माननीय प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों, नगरीय निकायों तथा जिला प्रशासन की सक्रिय सहभागिता में किया जाएगा।
